न्यूज़ चाचा का धमाका जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी समाचार शिवपुरी नगरपालिका प्रबंधन ने कर्मचारियों को डराने व हड़ताल खत्म करवाने बुलाई शिवपुरी पुलिस। नतीजा शिफर।

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नीम करोली बाबा के जीवन एवं संदेशों पर आधारित फिल्म को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने वाणिज्यिक कर एवं संस्कृति विभाग को भेजा अभ्यावेदन नागदा/उज्जैन, 29 अगस्त 2026। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट (IHRCT) ने पूज्य नीम करोली बाबा के जीवन, दर्शन, मानव सेवा, प्रेम, करुणा एवं सामाजिक सद्भाव के संदेशों पर आधारित फिल्म "हनुमान अंश" को मध्यप्रदेश में कर-मुक्त (Tax Free) किए जाने अथवा नियमानुसार कर में छूट/शासकीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की मांग की है। इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग को विधिवत अभ्यावेदन भेजकर फिल्म के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता संबंधी महत्व का परीक्षण करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि नीम करोली बाबा का जीवन मानवता, सेवा, प्रेम, परोपकार और सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। ऐसे प्रेरणादायी विषय पर निर्मित फिल्म समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। IHRCT ने शासन से अनुरोध किया है कि यदि प्रचलित वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत संभव हो तो फिल्म को मध्यप्रदेश में कर-मुक्त करने अथवा उपलब्ध शासकीय प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी व्यावसायिक हित को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, सेवा भावना, सामाजिक सद्भाव एवं भारतीय सांस्कृतिक चेतना को प्रोत्साहित करने वाली विषयवस्तु को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने अपने संदेश मेँ कहा कि “नीम करोली बाबा का जीवन हमें मानवता और सेवा का मार्ग दिखाता है। आज आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रेरणादायी जीवन एवं विचारों से भी जुड़े, जो समाज में प्रेम, सेवा, सद्भाव और परोपकार की भावना को मजबूत करें। यदि फिल्म की विषयवस्तु एवं निर्माण शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाता है, तो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उसे कर-मुक्त अथवा उपलब्ध नियमानुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जाना समाजहित में एक सकारात्मक कदम होगा। इसी उद्देश्य से भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने संबंधित विभागों के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।” वरिष्ठ पदाधिकारियों का संयुक्त संदेश “भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट परिवार का मानना है कि सिनेमा समाज को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम है। जब किसी फिल्म की विषयवस्तु मानवता, सेवा, करुणा, सामाजिक सद्भाव और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनती है, तो ऐसी सकारात्मक पहल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संगठन के मालती सुनील सिंह यादव (राष्ट्रीय संस्थापक), शिवम तिवारी (राष्ट्रीय सचिव), डॉ. प्रेम कुमार वैद्य (राष्ट्रीय संयोजक), इंदरजीत सिंह चौहान (विधिक सलाहकार), कृष्णा यादव (राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा विंग), साधना सेठी (राष्ट्रीय महामंत्री), अनिता दुबे (प्रदेश सचिव) सुरेन्द्र प्रकाश यादव (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष), युवराज सिंह राठौर( हेल्पलाइन प्रभारी), रामवेश सिंह राजावत, मनीष गुप्ता,जीवनलाल जैन “चाय वाले” (मध्यप्रदेश मीडिया प्रभारी), शोम्पा शाह चटर्जी (प्रदेश प्रवक्ता, मध्यप्रदेश) ने संयुक्त रूप से कहा कि हम मध्यप्रदेश शासन से आग्रह करते हैं कि नीम करोली बाबा के जीवन एवं संदेशों पर आधारित फिल्म के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का नियमानुसार परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जाए। यदि वैधानिक प्रावधान अनुमति देते हों, तो फिल्म को कर-मुक्त अथवा अन्य उपयुक्त शासकीय प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाए। यह पहल किसी व्यक्ति या संस्था विशेष के हित के लिए नहीं, बल्कि मानवता, सेवा, सद्भाव और सकारात्मक सामाजिक संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की भावना से की गई है।”

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लायन कपिल सहगल बने डिस्ट्रिक्ट 3233 E 1 के रीजन चेयरपर्सन, सम्मान समारोह में गूंजा सेवा का संकल्प

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शिवपुरी में तेज हुआ बैंक कर्मियों का आंदोलन, पांच डे बैंकिंग की मांग

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मध्य प्रदेश में शिक्षकों की नई भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

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शिवपुरी समाज सेवा मै आगे रहने वाले राजेन्द्र राठौर के निवास पर नवीन राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान।

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जैन नारी का गौरव क्या है?जैन कुल में जन्मी नारी का सबसे बड़ा गौरव क्या माना गया है?

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उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा के शासकीय अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला कल्पना मिश्रा और उसके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए।

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स्त्रियों से और दुष्टों से मत लगना मुँह कभी उनसे मौन रखना ही होता हितकारी वरना तो आफ़त आनी समझो निश्चित ही।

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मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियानः ग्राम पंचायत लुकवासा में जनसंवाद शिविर आयोजित; हितग्राहियों को मिली योजनाओं की सौगात।

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केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तीन दिवसीय शिवपुरी प्रवास की तैयारियां तेज: कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने ककरवाया, शिवपुरी और पिछोर में किया कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण।

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मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026’’* *ग्राम पंचायत प्रांगण लुकवासा में ‘‘उद्यम संवाद’’ का आयोजन, क्षेत्र में निवेश और स्वरोजगार को मिलेगी नई दिशा* *ग्राम पंचायत प्रांगण लुकवासा में उद्यमियों और युवाओं के साथ हुआ सीधा संवाद* *औद्योगिक विकास, नए निवेश से सुदृढ़ होगी स्थानीय अर्थव्यवस्था* शिवपुरी, 29 अगस्त 2026/ ‘‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026’’ के अंतर्गत शनिवार को ग्राम पंचायत प्रांगण लुकवासा, जनपद पंचायत कोलारस में ‘‘उद्यम संवाद कार्यक्रम’’ का सफल आयोजन किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, शिवपुरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा नवीन निवेश व स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। कार्यक्रम में नवीन उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवाओं, क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों ने संवाद किया। *उद्यमियों ने साझा किए अनुभव* ‘उद्यम संवाद’ के दौरान सफल उद्यमियों ने अपने व्यावसायिक अनुभवों को साझा करते हुए शासकीय योजनाओं से मिल रहे वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने, कोलारस सहित समूचे जिले में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने तथा स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। *उद्यमियों ने दी अपने उत्पाद व निवेश की जानकारी* उद्यम संवाद के दौरान क्षेत्र के विभिन्न उद्यमियों ने अपने मौजूदा व्यावसायिक निवेश तथा भविष्य में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी। जिसमें श्री दीपक रघुवंशी- सीमेंट उत्पाद के लिए ₹1 करोड़ का नया निवेश प्रस्तावित, श्री कपिल गुप्ता- बायोमास ब्रिकेट्स के लिए ₹80 लाख का निवेश, श्री लोकपाल रधुवंशी- डेयरी के लिए 10 लाख रूपए, श्री अवधेश दांगी- आटा चक्की के लिए ₹1.75 लाख, श्री सिंधिया गुर्जर- दूध डेयरी क लिए ₹1.75 लाख, श्री छत्रपाल दांगी- दूध डेयरी के लिए ₹73500, श्री पप्पी यादव- आटा चक्की के लिए ₹66465, श्री अंकेश यादव- दूध डेयरी के लिए ₹1.75 लाख का नया निवेश प्रस्तावित किया गया है। *मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हितलाभ वितरण* कार्यक्रम में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना’’ के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं हितलाभ का वितरण किया गया। जिसमें श्री चैनसिंह ओझा को फर्नीचर शॉप हेतु ₹5 लाख का हितलाभ, श्री अनिल राठौर को किराना दुकान के लिए ₹4 लाख का हितलाभ, श्री गिर्राज ओझा के लिए अनाज व्यवसाय हेतु ₹5 लाख का हितलाभ तथा श्री गब्बर ओझा को ऑटोमोबाइल पार्ट्स हेतु ₹5 लाख का हितलाभ वितरण किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री भरत सिंह चौहान,एसडीएम कोलारस श्री शिवदयाल धाकड़,जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री अजय तिवारी,स्थानीय जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, युवा व उद्यमी उपस्थित रहे। समाचार क्रमांक 200/2026 ---00---

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महर्षि महाविद्यालय पर उठ रहे गंभीर सवाल, प्रशासन की चुप्पी पर भी प्रश्नचिह्न।

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आज NSUI के छात्र संघ चुनाव शिवपुरी के जिला प्रभारी बड़े भैया सौरव यादव जी का शिवपुरी जिले में आगमन हुआ ।

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27 अगस्त को होगा ‘खेलो इंडिया संवाद’, युवाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री*

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60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान का प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया शुभारंभ।

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जिले में फार्मर रजिस्ट्री के लिए आयोजित किए जा रहे हैं कैंप कलेक्टर श्री वर्मा ने दिए शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश सरकारी योजनाओं व अनुदान का सीधा लाभ पाने के लिए किसान कराएं फार्मर रजिस्ट्री।

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जनसुनवाई में कलेक्टर श्री वर्मा ने किया समस्याओं का त्वरित निराकरण

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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी समाचार मध्यप्रदेश के सरकारी वित्तीय सिस्टम में ₹600 करोड़ की गड़बड़ी से हड़कंप। प्रथम न्याय न्यूज। मध्यप्रदेश के सरकारी वित्तीय सिस्टम में करीब ₹600 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया है। कोष एवं लेखा संचालनालय की स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच में सरकारी धन के ट्रांसफर और खातों के संचालन में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के बाद सरकारी वित्तीय व्यवस्था की निगरानी और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जांच में करीब ₹305 करोड़ की राशि निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा लगभग ₹293 करोड़ ट्रेजरी के PD खातों के बजाय अन्य बैंक खातों में भेजे जाने का मामला भी सामने आया। इतनी बड़ी राशि के संदिग्ध ट्रांसफर ने वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया और उसकी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के दौरान कई तकनीकी खामियां भी सामने आईं। इनमें डबल कर्मचारी कोड, लॉगिन और पासवर्ड साझा करना, OTP में बदलाव तथा बैंक खातों के गलत मिलान जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। इन खामियों का फायदा उठाकर सरकारी धन के लेनदेन में गड़बड़ी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अलीराजपुर के एक मामले में ₹20.47 करोड़ के लेनदेन की भी जांच की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई करते हुए 56 प्लॉट अटैच किए हैं। वहीं, इस पूरे मामले में अब तक 400 से अधिक लोगों के खिलाफ 59 FIR दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। सरकारी वित्तीय सिस्टम में इतनी बड़ी राशि से जुड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद अब जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही वित्तीय लेनदेन की निगरानी, डिजिटल सुरक्षा और बैंक खातों के सत्यापन की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

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दिनारा के अशोक होटल हनुमान मंदिर पर सजा पवित्र मिट्टी का शिव परिवार, सावन भर गूंजेंगे भोले के जयकारे।

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