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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी
समाचार
शासकीय भूमि पर बिना अनुमति स्थापित अवैध प्रतिमा को हटाकर अभिरक्षा में लिया गया
प्रशासन एवं पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई।
शिवपुरी, 19 जून 2026/कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार तहसील कोलारस के ग्राम अनंतपुर में शासकीय भूमि पर बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित किए जाने के मामले में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से स्थापित प्रतिमा को हटाकर शासकीय अभिरक्षा में ले लिया गया है। साथ ही मामले में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
आम निस्तार की शासकीय भूमि पर किया गया था अतिक्रमण का प्रयास
ग्राम अनंतपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा गतदिवस देर रात बिना सक्षम अनुमति के ग्राम की आम निस्तार हेतु आरक्षित शासकीय भूमि पर प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की महत्वपूर्ण शासकीय भूमि है। कोलारस एसडीएम श्री अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में भी इसी भूमि पर प्रतिमा रखकर अतिक्रमण का प्रयास किया गया था, जिसे तत्काल हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी।
कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने का प्रयास।
एसडीएम कोलारस ने बताया कि इस प्रकार की घटना से क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हो गई। सर्वाेच्च न्यायालय के युनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एण्ड अदर स्टेट में पारित आदेश में उल्लेख है कि 18 जनवरी 2013 के बाद शासकीय भूमि या महत्वपूर्ण कीमती भूमि पर रखी गई प्रतिमा को अवैध माना जाएगा, जब तक कि विधि अनुरूप अनुज्ञा न ली गई हो।
दोषियों के विरुद्ध की जा रही वैधानिक कार्रवाई।
मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने कार्यवाही के निर्देश दिए। निर्देशानुसार प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और प्रतिमा को हटाकर सुरक्षित अभिरक्षा में ले लिया है। इस प्रकरण में संलिप्त एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। अन्य संबंधित व्यक्तियों की पहचान एवं जांच की जा रही है। जिनके विरूद्ध सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन एवं अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कराया जा रहा है।
शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में नहीं होगा स्वीकार
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अतिक्रमण अथवा बिना अनुमति निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।