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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी
समाचार
कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बिंदुओं की समीक्षा बैठक संपन्न।
शिवपुरी, 23 अप्रैल 2026/ ग्वालियर संभागायुक्त मनोज खत्री की अध्यक्षता में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बिंदुओं की समीक्षा बैठक जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
संभागायुक्त मनोज खत्री ने कहा कि विकास योजनाएं निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। नलजल योजनाएं बिजली बिल भुगतान के कारण बंद नहीं होना चाहिए, यह संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में एलपीजी की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन में दर्ज एलपीजी उपलब्धता से संबंधित शिकायतों एवं वर्तमान में जिले में हो रही सिलेण्डर बुकिंग एवं वितरण के आंकड़ों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जितना बुकिंग की जा रही है, उतना ही सिलेण्डर का वितरण कराया जाए। इस संबंध में एक बैठक आयोजित कर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। कमर्शियल पर विशेष प्रयास किए जाए, उपभोक्ताओं को कमर्शियल कनेक्शन भी दिलाए जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में नरवाई की घटनाएं कम होना चाहिए, इस पर कार्यवाही की जाए। संभागायुक्त ने कहा कि किसानों को खाद का वितरण किया जाए। अभी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर खाद कैसे दी जाती है, इस पर उपसंचालक कृषि ने बताया कि ऑनलाईन प्रक्रिया होती है एवं एसडीएम से वेरीफाई कराकर दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया पर भी काम किया जाए।
उन्होंने उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि एसएडीओ को फर्टिलाइजर के डीलर एवं प्राइवेट बेण्डर की जांच के निर्देश दें। किसानों को बीज सही दाम पर मिलें, इसकी भी निगरानी करें। भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित कराने की कार्यवाही की जाए। योजनाओं में नवीन स्वीकृतियां भी की जाए। शीलधारा योजना के प्रति लोगों को जागरूक करें। उन्होंने ग्रामीण पेयजल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हैंडपंप संधारण की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला पंचायत में कंट्रोल रूम बनाया जाए। हैंडपंप वाली सीएम हेल्पलाइन का निराकरण समय पर किया जाए। हैंडपंप दूरूस्ती का कार्य नियमित रूप से होना चाहिए। इस संबंध में जिला जल सुरक्षा समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाए। पंचायत स्तर पर नए राजस्व स्रोतों का सृजन होना चाहिए। उन्होंने अमृत सरोवर तालाब की समीक्षा की। जिस पर संबंधित अधिकारी ने बताया कि अमृत सरोवर तालाब योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर सभी तालाब पट्टे पर दे दिए गए है। तालाबों में झींगा मछली का भी पालन किया जा रहा है। उन्होंने एकल ग्राम नलजल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद की बैठकों में संबंधित स्थायी समितियों के साथ जल संबंधी बैठक भी आयोजित कराई जाए।
संभागायुक्त श्री खत्री ने पीएम आवास योजना में नरवर की स्थिति ठीक न होने पर पीएम आवास योजना के सारे प्रकरण फाईल पर लेकर निराकरण करने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दीजिए। उन्होंने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 से 8 तक के वितरण में खराब स्थिति होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक विद्यालयों का निरीक्षण कितनी बार किया गया है, इसकी सूची बनाकर कलेक्टर को देने के निर्देश दिए। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए बनाए जा रहे शौचालय की प्रगति शालावार ली जाए, शौचालयों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए और 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और यह भी देखा जाए कि वास्तविक रूप से शौचालय उपयोगी है या नही। उन्होंने उद्योगों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि जिन विभागों की योजनाएं बैंक से संबंधित है, वह पूर्व से प्रकरण तैयार करें। साथ ही हमारी कोशिश ढेड़ गुना प्रकरणों की होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईटीआई एवं पोलिटेक्निक में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। सभी एसडीएम मंडियों के भारसाधक अधिकारी भी है, इसलिए मंडियों का समय समय पर निरीक्षण भी करें।