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पाकिस्तान में न्यायिक स्वतंत्रता पर UN की चिंता, क्या लोकतंत्र खतरे में? Un Concerns Pakistan Judicial Independence
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने पाकिस्तान में न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने वाले हालिया संवैधानिक संशोधनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन जल्दबाजी में अपनाए गए बदलावों से देश में लोकतंत्र और कानून के शासन को गंभीर खतरा है।
यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जिस पर विश्व भर की निगाहें हैं।
टर्क ने अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट किया कि इन संशोधनों को पाकिस्तानी लोगों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बिना किसी व्यापक चर्चा के पारित किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे 26वें संशोधन के साथ हुआ था।
उन्होंने आगाह किया कि इन परिवर्तनों का समग्र प्रभाव न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यकारी नियंत्रण के अधीन करने का जोखिम पैदा करता है।
संयुक्त राष्ट्र के इस हस्तक्षेप से यह मुद्दा अब ग्लोबल स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
उन्होंने सैन्य जवाबदेही और कानून के शासन के प्रति सम्मान की कमी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, जो पाकिस्तान की विदेश नीति और आंतरिक स्थिरता दोनों पर असर डाल सकता है।
मानवाधिकार उच्चायुक्त ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में इन संशोधनों से लोकतंत्र और कानून के शासन के उन सिद्धांतों के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिनकी पाकिस्तानी जनता बहुत कद्र करती है।
उनका मानना है कि ऐसे कदम देश की संवैधानिक संरचना और नागरिकों के अधिकारों को कमजोर कर सकते हैं।
यह मुद्दा वैश्विक पटल पर पाकिस्तान की छवि को भी प्रभावित कर रहा है, और संयुक्त राष्ट्र लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
- संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के न्यायिक संशोधनों पर गहरी चिंता जताई।
- इन संशोधनों से न्यायिक स्वतंत्रता व लोकतंत्र को खतरा है।
- बदलावों को बिना व्यापक चर्चा के अपनाया गया: वोल्कर टर्क।
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Posted on 01 December 2025 | Visit चाचा का धमाका.com for more stories.