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उत्तराखंड कैबिनेट: संविदा-उपनल कर्मियों पर क्या हुआ बड़ा फैसला? राष्ट्रीय अपडेट Dhami Cabinet Approves Uttarakhand Proposals
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून स्थित सचिवालय में बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के भविष्य और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
इस बैठक में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर एक अहम कदम उठाया गया, जिसके तहत कटऑफ डेट तय करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया जाएगा।
यह फैसला राज्य में कार्यरत हजारों कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
साथ ही, उपनल कर्मियों के मसले पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे।
यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर है।
कैबिनेट ने अन्य कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी अपनी मंजूरी दी।
शहरी विकास विभाग के निदेशालय में पीएमयू के गठन और चार नए पदों के सृजन को हरी झंडी मिली, जिससे विभाग के कामकाज में और अधिक दक्षता आने की उम्मीद है।
वित्त विभाग के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में अब बीमा की गारंटी को भी मान्य किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग से जुड़े फैसलों में, उत्तरकाशी के धराली समेत राज्य में आई आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है, जिसमें एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे।
पक्के मकानों के लिए भी पांच लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि व्यावसायिक संपत्तियों पर केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक आसानी से पहुंच सके।
ये सभी निर्णय न सिर्फ उत्तराखंड के स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि समग्र देश के विकास मॉडल में भी एक प्रेरक भूमिका निभा सकते हैं।
भारतीय सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को साकार करते हुए, धामी सरकार ने इन फैसलों के माध्यम से राज्य के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प दोहराया है।
ये फैसले भारत के संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं और एक मजबूत देश के निर्माण में योगदान देते हैं।
- संविदा और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर उप-समिति का गठन किया जाएगा।
- आपदा पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख, पक्के मकानों को भी 5 लाख की सहायता मिलेगी।
- राज्य में निवासरत परिवारों के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाने का निर्णय लिया गया।
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Posted on 17 November 2025 | Keep reading चाचा का धमाका.com for news updates.