कालीपहाड़ी मेड़ा के ग्रामीणों का विरोध, प्रस्तावित पत्थर खदान निरस्त कराने कलेक्टर से लगाई गुहार।

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जितेंद्र जैन जिला शिवपुरी 

समाचार

कालीपहाड़ी मेड़ा के ग्रामीणों का विरोध, प्रस्तावित पत्थर खदान निरस्त कराने कलेक्टर से लगाई गुहार।

शिवपुरी नरवर तहसील के ग्राम कालीपहाड़ी मेड़ा में शासकीय पहाड़ पर प्रस्तावित पत्थर खदान को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर खदान की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराने तथा पहाड़ को प्राकृतिक, धार्मिक और आबादी की सुरक्षा के दृष्टिगत संरक्षित रखने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी मेड़ा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 929, रकबा 20.87 हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर खदान के लिए लीज प्रक्रिया प्रस्तावित है ग्रामीणों का कहना है कि यह पहाड़ गांव की जीवनरेखा है और इसके आसपास बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं पहाड़ पर प्राचीन सिद्धबाबा मंदिर एवं खाती बाबा का धार्मिक स्थल भी स्थित है, जहां ग्रामीण वर्षों से पूजा-अर्चना और साफ-सफाई करते आ रहे हैं।

आवेदन में ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि खदान के लिए ब्लास्टिंग और पत्थर तोड़ने की गतिविधियों से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच सकता है ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोट से कंपन और तेज आवाज के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी होने के साथ ही खेतों में खड़ी फसलों पर भी असर पड़ सकता है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में उक्त भूमि को लेकर लीज प्रक्रिया की स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी उनका कहना है कि बिना ग्रामसभा की सहमति के अनुसूचित क्षेत्र में लीज दिया जाना नियमों के विपरीत है।

खदान टीम के आने पर विवाद का भी आरोप।

ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि 30 अगस्त 2026 को खदान की टीम कथित तौर पर पहाड़ पर पहुंची और नाप-तौल करने लगी ग्रामीणों के अनुसार टीम से पूछताछ करने पर उन्हें धमकाया गया और विवाद की स्थिति बनी ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग भी की है।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि सर्वे नंबर 929 की प्रस्तावित लीज तत्काल निरस्त की जाए, पहाड़ को धार्मिक एवं प्राकृतिक धरोहर मानते हुए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए तथा जांच पूरी होने तक खदान संबंधी किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाए।

आवेदन पर ग्राम कालीपहाड़ी मेड़ा के कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर दर्ज हैं और इसे 1 सितंबर 2026 को जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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