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मध्यप्रदेश में फैलता एमडी ड्रग्स नेटवर्क: युवाओं के भविष्य पर मंडराता खतरा !
मध्यप्रदेश में हाल के समय में मादक पदार्थों,
विशेषकर एमडी/एमडीएमए (सिंथेटिक ड्रग्स) की लगातार हो रही बरामदगियां प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं।
यह घटनाएं स्पष्ट संकेत देती हैं कि प्रदेश में नशा तस्करी का संगठित नेटवर्क सक्रिय है और युवाओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
अभी तक जितनी जगह पकड़ाया है अभी तक इसमें आरोपी किस किस पर कार्यवाही की गई और कौन कौन संलिप्त थे ये तथ्य सार्वजनिक किए जाए।
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि मंदसौर में एक किराए के मकान से 1886 किलो एमडी ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त केमिकल की बरामदगी अत्यंत गंभीर और भयावह मामला है।
इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल का मिलना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स का उत्पादन और सप्लाई नेटवर्क गहराई तक फैला हुआ है।
उन्होंने कहा कि यह कोई एक isolated घटना नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सामने आए मामलों की श्रृंखला है
मंदसौर (26 फरवरी 2026)*: 1886 किलो केमिकल की बरामदगी, राजस्थान कनेक्शन की आशंका।
इंदौर: 34.6 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तारी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों की कीमत।
भोपाल: विभिन्न थाना क्षेत्रों में एमडी की छोटी-बड़ी खेपें पकड़ी गईं, जिनका कनेक्शन युवाओं और कॉलेज छात्रों तक बताया गया।
उज्जैन-नीमच क्षेत्र: सीमावर्ती इलाकों में सिंथेटिक ड्रग्स की आवाजाही को लेकर लगातार कार्रवाई।
ग्वालियर-चंबल अंचल: अंतरराज्यीय गिरोहों के माध्यम से एमडी व अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई का खुलासा।
श्री पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासन में नशा माफिया बेखौफ हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यदि सरकार गंभीर होती तो इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल और ड्रग्स की खेपें प्रदेश में सक्रिय नहीं होतीं।
उन्होंने मांग की कि
1. पूरे मामले की उच्च स्तरीय, समयबद्ध और निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. अंतरराज्यीय नेटवर्क और बड़े सरगनाओं को तत्काल गिरफ्तार कर उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं।
3. प्रदेश स्तर पर विशेष “एंटी-सिंथेटिक ड्रग्स टास्क फोर्स” गठित की जाए।
4. स्कूल-कॉलेज स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास नीति लागू की जाए।
श्री पटवारी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्यप्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देगी। यदि सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी जनआंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगी।
