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उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: स्वास्थ्य और भूमि सुधार पर सरकार का बड़ा कदम Dhami Cabinet Approves Key Proposals
देहरादून में बुधवार को धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने कुल आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनका सीधा असर राज्य के नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा।
सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा है।
इसके तहत, उत्तराखंड के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पूरे सेवाकाल में एक बार आपसी सहमति के आधार पर जनपद परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।
यह निर्णय स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा और उन्हें अपने गृह जनपद में सेवा करने का अवसर मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से लघु, मध्यम और वृहद परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का निर्णय लिया है।
"भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की सुसंगत धाराओं के तहत भूमि अर्जन में लगने वाले अत्यधिक समय को कम करने और सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
धामी सरकार का यह फैसला राज्य में विकास परियोजनाओं को गति देने और भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा करने में सहायक होगा।
इन फैसलों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी और आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा।
- स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा जनपद परिवर्तन का मौका, कैबिनेट की मंजूरी।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया होगी आसान, विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति।
- धामी सरकार का बड़ा कदम, राज्य के विकास को नई दिशा।
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Posted on 03 February 2026 | Keep reading चाचा का धमाका.com for news updates.