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भारत: योगी सरकार का बड़ा कदम, 68 हजार कर्मचारियों का वेतन रोका गया Uttar Pradesh Stops Employee Salaries
लखनऊ से चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 68,236 राज्य कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है।
इस कार्रवाई से राज्य के विभिन्न विभागों में हड़कंप मच गया है।
यह निर्णय इन कर्मचारियों द्वारा अपनी संपत्ति का अनिवार्य घोषणा पत्र जमा न करने के कारण लिया गया है।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं।
सरकार ने सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया था।
जानकारी के अनुसार, निर्देशों का पालन न करने वाले कर्मचारियों का वेतन अगली सूचना तक रोक दिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि वेतन रोकने का यह कदम अंतिम नहीं है, और यदि संबंधित कर्मचारी जल्द ही अपनी संपत्ति का विवरण जमा करते हैं, तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
यह कदम सरकार द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है।
भारत सरकार देश में भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी कर्मचारियों के आचरण में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस प्रकार के कदम राष्ट्रीय स्तर पर शासन में सुधार लाने में मदद करते हैं।
वेतन रोके गए कर्मचारियों में श्रेणी III के कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, जो 34,926 है।
इसके अतिरिक्त, श्रेणी IV के 22,624 कर्मचारी, श्रेणी II के 724 कर्मचारी और श्रेणी I के 2,628 कर्मचारी भी शामिल हैं।
सरकार इस मुद्दे पर कड़ी नजर रख रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस पर प्रतिक्रिया मांगी जा सकती है।
- यूपी सरकार ने 68 हजार कर्मचारियों का वेतन रोका।
- संपत्ति घोषणा पत्र जमा न करने पर हुई कार्रवाई।
- भारत सरकार का पारदर्शिता पर ज़ोर।
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Posted on 02 February 2026 | Check चाचा का धमाका.com for more coverage.