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H-1बी वीज़ा: भारतीय IT कंपनियों को विदेश में क्यों मिल रहा झटका? Indian It Global Worries
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आईटी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए एक चिंताजनक रुझान सामने आया है।
नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (एनएफएपी) की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की शीर्ष सात आईटी कंपनियों को वित्त वर्ष 2025 में नए रोज़गार के लिए मात्र 4,573 एच-1बी आवेदन ही स्वीकृत हुए हैं।
यह आंकड़ा 2015 से 70% की भारी गिरावट और पिछले वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 37% की कमी दर्शाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जहां एक ओर भारतीय आईटी कंपनियां एच-1बी वीज़ा का उपयोग कम कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अरबों डॉलर का ग्लोबल निवेश कर रही हैं।
वे अमेरिका में एआई क्षमताओं को विकसित करने के लिए हाल ही में स्नातक हुए लोगों सहित विदेश से नई प्रतिभाओं को तेज़ी से नियुक्त कर रही हैं।
इस बदलते विश्व परिदृश्य में, भारतीय आईटी सेवा प्रदाताओं को अमेरिकी बाज़ार में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
आंकड़ों के अनुसार, टीसीएस निरंतर रोज़गार स्वीकृतियों के मामले में शीर्ष पाँच में एकमात्र भारतीय आईटी कंपनी थी, लेकिन उसकी विस्तार अस्वीकृति दर में भी वृद्धि देखी गई है।
यह वित्त वर्ष 2024 में 4% से बढ़कर 2025 में 7% हो गई, जो उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफ़ी अधिक है।
यह प्रवृत्ति भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जो अब अमेरिकी कंपनियों की तरह एआई और उन्नत तकनीकों में निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जबकि पारंपरिक स्टाफिंग मॉडल पर निर्भरता कम हो रही है।
इस अंतरराष्ट्रीय बदलाव का भारतीय आईटी उद्योग के भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है।
- भारतीय आईटी कंपनियों को H-1बी वीज़ा स्वीकृतियों में 70% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है।
- अमेरिकी कंपनियाँ AI में ग्लोबल निवेश कर रही हैं, विदेशी प्रतिभाओं को प्राथमिकता दे रही हैं।
- TCS की H-1बी विस्तार अस्वीकृति दर बढ़कर 7% हुई, जो प्रतिस्पर्धियों से काफ़ी अधिक है।
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Posted on 02 December 2025 | Stay updated with चाचा का धमाका.com for more news.