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एसओपी पर तमिलनाडु सरकार की पहल: राजनीतिक दलों को मसौदा क्यों नहीं मिला? Tamil Nadu Rallies Sop Drafted
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के करूर में दुखद भगदड़ के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा पेश किया है।
यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में हुई दुखद भगदड़, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी, के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 21 नवंबर तक राजनीतिक दलों से राय लेने के बाद एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
शुक्रवार को सरकार ने न्यायालय के समक्ष यह मसौदा पेश किया, जिसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि उन्हें इस मसौदा एसओपी की प्रति नहीं मिली है, जिस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया।
सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत शर्तों पर आपत्ति से बचने के लिए मसौदा किसी भी पक्ष के साथ साझा नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करने से मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतहीन हो सकती थी।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि लगभग 90 प्रतिशत राजनीतिक दलों ने एसओपी के सामान्य सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की है।
यह घटना भारत में चुनावी रैलियों और जनसभाओं के प्रबंधन में सुरक्षा और पारदर्शिता के राष्ट्रीय महत्व को उजागर करती है।
यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है कि देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हों।
- तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को राजनीतिक रैलियों की SOP सौंपी।
- राजनीतिक दलों ने मसौदा SOP की प्रति न मिलने का आरोप लगाया।
- सरकार ने 'अनंत प्रक्रिया' से बचने के लिए प्रति न देने का तर्क दिया।
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Posted on 21 November 2025 | Follow चाचा का धमाका.com for the latest updates.