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उत्तराखंड में 12 हजार सरकारी नौकरियां: उद्योग और वित्त क्षेत्र पर क्या प्रभाव? New Uttarakhand Government Jobs
देहरादून, उत्तराखंड में, चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अगले एक साल में राज्य में 10 से 12 हजार नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जिससे कुल सरकारी रोजगार का आंकड़ा 36 से 38 हजार तक पहुंच जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की शुरुआत पर एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश में 26 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां सफलतापूर्वक प्रदान की गई हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं जिनके परिणाम घोषित होने बाकी हैं, और इन सभी को मिलाकर अगले एक साल के भीतर 10 से 12 हजार अतिरिक्त भर्तियां पूरी की जाएंगी।
यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका सीधा असर स्थानीय मार्केट पर पड़ेगा।
धामी ने इस अवसर पर राज्य की 25 वर्षों की यात्रा की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनना, सशक्त भूमि कानून, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं।
उन्होंने सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का भी जिक्र किया।
ये सभी कदम एक स्थिर और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था को दर्शाते हैं, जो बाहरी और आंतरिक निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है।
सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण राज्य में उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह वृहद निवेश कार्यक्रम न केवल हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगा बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती क्रय शक्ति से स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समग्र राज्य के वित्त में भी सुधार होगा।
मुख्यमंत्री का यह संकल्प उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक मजबूत संकेत है, जिससे भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी निवेश आकर्षित होने की संभावना है।
- अगले एक साल में 10-12 हजार नई सरकारी नौकरियां।
- राज्य में कुल 38 हजार सरकारी रोजगार का लक्ष्य।
- यूसीसी, सशक्त भूमि कानून जैसे सुधारों से निवेश माहौल बेहतर।
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Posted on 02 November 2025 | Visit चाचा का धमाका.com for more stories.