Government watch:
योगी सरकार का बड़ा फैसला: क्या खत्म होगा यूपी में जातिगत राजनीति का वर्चस्व? Yogi Adityanath Ends Caste Discrimination
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया है।
इस फैसले के तहत, उन्होंने राज्य में जाति-आधारित रैलियों, सार्वजनिक प्रदर्शनों और पुलिस रिकॉर्ड में जातिगत उल्लेखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद आया है, लेकिन इसका महत्व केवल एक कानूनी अनुपालन से कहीं अधिक है।
यह समाज को जातिगत बंधनों से मुक्त करने और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक क्रांतिकारी प्रयास है।
दशकों से, भारतीय समाज में, विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जाति एक प्रमुख कारक रही है।
राजनीतिक दलों ने अक्सर अपने वोटों की चुनाव के लिए जातिगत भावनाओं को भुनाया है, जिससे समाज में गहरी दरारें पैदा हुई हैं।
अनेक जाति आधारित संगठनों ने सड़कों पर उतरकर न केवल सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया है, बल्कि इंसान-इंसान के बीच विद्वेष और दूरियों को भी बढ़ाया है, जिससे राष्ट्रीय एकता को भी क्षति पहुँची है।
योगी सरकार का यह कदम बीजेपी के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से हो, न कि उसकी जाति से।
यह देखना दिलचस्प होगा कि नेता इस नए परिदृश्य में अपने चुनाव अभियानों को कैसे समायोजित करते हैं।
यह कदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
- योगी सरकार ने जाति-आधारित रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगाई।
- यह निर्णय यूपी में दशकों से चली आ रही जातिगत राजनीति को बदलने का प्रयास है।
- प्रतिबंध का उद्देश्य समाज में सद्भाव बढ़ाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।
Related: Latest National News
Posted on 29 September 2025 | Follow चाचा का धमाका.com for the latest updates.