शिवपुरी, 14 नवम्बर 2025/ गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सजग रहें। इनसे से जुड़ी सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्राथमिकता पर किया जाए। पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिले, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई लापरवाही न हो और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उक्त आशय के निर्देश गत दिवस कलेक्टर श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री धीरेन्द्र जादौन सहित स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ, बीपीएम, बीसीएम, डीपीएम, डीएचओ, डीटीओ, नोडल अधिकारी कुष्ठ, डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ प्रतिनिधि, मीडिया अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश दिए कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या प्रकरणों की लंबित स्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सीएचसी केंद्रों पर डिलीवरी केसों, विशेषकर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही आधार से बैंक खाते लिंक करने में आ रही समस्याओं का तत्परता से समाधान कराया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी रूचि लेकर कार्य कीजिए, लंबित प्रकरणों के निराकरण में समय दीजिए। स्वास्थ्य संस्थाओं में पहुंचे वाले मरीजों को प्रारंभ में ही अच्छे से प्राथमिक उपचार कीजिए, ऐसा करने से क्रिटिकल स्थिति बनेगी ही नहीं। आप सभी के थोड़े से सजग रहने से किसी की जान बच सकती है। इस कार्य को सभी जिम्मेदारी समझकर कीजिए। ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी कर्मचारी दिए गए दायित्वों के अलावा कुछ और कार्य कर रहा है, तो ऐसे कर्मचारी के विरूऋ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अनमोल पोर्टल, यूवीन पोर्टल सहित अन्य पोर्टलों पर आवश्यक रूप से एंट्री की जाए।
उन्होंने कहा कि बच्चों को 5 बीमारियों से बचाने वाले पेंटागन वैक्सीनेशन को समय पर लगवाया जाए, पेंटागन के संबंध में आमजन को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए एक ओरिएंटेशन का आयोजन भी किया जाए और उसमें आवश्यक जानकारी देते हुए सभी को उनके दायित्व भी समझाए जाए। बच्चों को लगने वाले मीजल्स और रूबेला का टीकाकरण समय पर किया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण टीका है, टीकाकरण समय पर नहीं दिए जाने से बच्चों में निमोनिया एवं कुपोषण का खतरा रहता है। समस्त टीकाकरण के उपरांत पोर्टल पर भी इनकी एंट्री करें। उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक दवाइयां है, वे सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर मौजूद रहें। तम्बाकू मुक्त युवा अभियान में भी शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में एवं विद्यालयों में जागरूकता शिविरो का आयोजन किया जाए। विद्यालयों में आवश्यक पोस्टर एवं बैनर लगाए जाए। जिस पर तम्बाकू से आमजन के स्वास्थ्य को होने वाली हानियों का उल्लेख किया जाए। साथ ही विद्यालयों के प्राचार्यों को भी संबंधित विद्यालयों में तम्बाकू से हाेने वाले नुकसान से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाए। सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय से इसपर कार्य करें। विद्यालयों के बाहर भी यदि ऐसी गुमठियां बनी हो, जिस पर गुटखा आदि नशीले पदार्थों का विक्रय किया जाता हो, ऐसी गुमटियों पर आवश्यक कार्यवाही करें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर ने बताया कि राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन 15 नवंबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। नवजात शिशुओं की देखभाल एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्य किए जाएगें। तम्बाकू मुक्त युवा अभियान का भी आयोजन किया जाना है, इसमें जागरूकता शिविर आयोजित की जाएगें, तम्बाकू मुक्त गांव भी बनाए जाएगें।
साथ ही प्रसूताओं के लंबित भुगतान, सीएम हेल्पलाइन, प्रसूति मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम, मोट्रेट एनीमिया, प्रधानमंत्री क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, टीकाकरण अभियान, कुपोषण केंद्र, एसएनसीयू, एनबीएसयू, एससीडी, टेली मेडिसिन, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने यह भी दिए निर्देश
सहरिया बाहुल्य ग्रामों में हैंड हेंडिल एक्स रे मशीन भेजकर चेस्ट एक्सरे कराए जाएं। मंहगी दवाओं के साथ सभी दवाओं की उपलब्धता स्वास्थ्य संस्थाओं में सुनिश्चित की जावे। ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों में 126 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों व अधिकारियों की उपस्थिति सार्थक एप से ली जावे। टीबी के रोगियों को फूड बास्केट समाज सेवियों और संस्थाओं के सहयोग से वितरित की जावें। एनआरसी में कुपाषित बच्चों को भर्ती कराने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए। सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों को पहली प्राथमिकता के साथ बंद करावें। प्रसूती सहायता योजना के प्रकरणों में तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जावे। आउट ब्रेक व मातृ मृत्यु वाले क्षैत्रों का चिन्हाकन किया जावे। मोबाइल मेडीकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की योजनओं व तम्बाकू से होने वाले कैंसर रोग का प्रचार प्रसार किया जावे।
समाचार क्रमांक 104/2025 ---00---