शिवपुरी, 07 अक्टूबर 2025/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के निर्देशानुसार 01 जुलाई से 07 अक्टूबर 2025 तक “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” नामक 90 दिवसीय विशेष अभियान संचालित किया गया। इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मध्यस्थता योग्य मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना तथा जनसामान्य में वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाना रहा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रंजना चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4552 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। जिसमें काफी संख्या में लंबे समय से लंबित पुराने मामले भी शामिल रहे। निराकृत मामलों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चैक बाउंस मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, त्रण वसूली, बटवारा, बेदखली भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित दीवानी प्रकरण सम्मिलित रहे।
यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान नालसा और सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा 01 जुलाई 2025 शुरू होने वाली एक राष्ट्रव्यापी 90 दिवसीय पहल है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाना और समय तथा धन की बचत विवाद समाधान तंत्र के रूप में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। यह अभियान तहसील न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी न्यायालय स्तर पर लागू किया गया है और वैवाहिक, दुर्घटना, दीवानी, फौजदारी, उपभोक्ता विवादों जैसी पात्र श्रेणियों को कवर करता है। जिसमें ऑनलाईन, ऑफलाईन और हाईब्रिड रूप से सम्मिलित किया गया है। यह अभियान विवादों को सुलझाने, अदालतों पर बोझ कम करने और सामाजिक सदभाव /सौहाद्र को बढ़ावा देने में मध्यस्थता संवाद और सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करता है।
समाचार क्रमांक 30/2025 ---00---