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राजनीतिक दलों को POSH एक्ट में छूट: क्या महिला सुरक्षा से समझौता? Political Parties Posh Exemption
चाचा का धमाका की रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा कानून, पॉश एक्ट, 2013 से मिली वैधानिक छूट गंभीर नैतिक सवाल खड़े करती है।
यह विधिक कारण कुछ भी हो, हमारी संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की नैतिक जिम्मेदारी पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क कि राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों के बीच पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध नहीं होता, अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
यद्यपि प्रत्यक्ष नियोक्ता-कर्मचारी संबंध न हो, फिर भी राजनीतिक दल संगठित तरीके से कार्य करते हैं, उनके कार्यालय होते हैं, और एक विशेष कार्यसंस्कृति होती है।
नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बीच यात्राओं के दौरान भी निकट संपर्क होता है, जहां कार्यस्थल जैसा माहौल बन जाता है।
ऐसे में, इस छूट से राजनीतिक नेताओं को कार्यकर्ताओं के शोषण का असीमित अधिकार मिल जाता है, जो चिंताजनक है।
यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि केंद्र और विभिन्न राज्यों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जैसे बड़े दल किसी कॉरपोरेट शैली में संचालित होते हैं।
उनकी संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान से कम नहीं है।
ऐसे में, इन दलों के भीतर काम करने वाली महिलाओं को पॉश एक्ट के तहत सुरक्षा न मिलना, न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
देश की राजनीति में सक्रिय महिलाओं को अन्य कार्यस्थलों पर मिली सुरक्षा से वंचित करना, उनकी भागीदारी को हतोत्साहित कर सकता है।
आगामी चुनावों और भविष्य की राजनीति के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
- पॉश एक्ट से राजनीतिक दलों को मिली छूट एक नैतिक विडंबना।
- सुप्रीम कोर्ट का तर्क अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
- बीजेपी-कांग्रेस जैसे दलों में महिला कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर सवाल।
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Posted on 29 September 2025 | Follow चाचा का धमाका.com for the latest updates.