सरकार को करोड़ों का चूना: उत्तराखंड में अवैध रिसॉर्ट का खेल कैसे हुआ उजागर? Dehradun River Diversion Scandal

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सरकार को करोड़ों का चूना: उत्तराखंड में अवैध रिसॉर्ट का खेल कैसे हुआ उजागर? Dehradun River Diversion Scandal

न्यूज़सीकेडी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के देहरादून में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के बीच एक गंभीर अनियमितता उजागर हुई है, जहां एक रिसॉर्ट मालिक पर नदी का रुख मोड़कर सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने की आवश्यकता पर बल देता है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने हाल ही में मालदेवता क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया।

इसी निरीक्षण के दौरान किसनपुर बांडावाली में एक रिसॉर्ट द्वारा नदी की प्राकृतिक धारा को अवैध रूप से मोड़ने और अनाधिकृत निर्माण का गंभीर प्रकरण सामने आया।

इस गैरकानूनी कृत्य के कारण लगभग 150 मीटर सड़क पूरी तरह बह गई, जिससे देश की सरकारी संपत्ति को करीब 6 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है।

इस लापरवाही को देखते हुए, जिलाधिकारी ने तत्काल उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

इस घटना ने भारत में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण की चुनौतियों को रेखांकित किया है।

उत्तराखंड सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि यह केवल वित्तीय नुकसान का मामला नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग और जनसुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने और आवश्यक सुविधाओं को बहाल करने के काम को प्राथमिकता दी है, लेकिन साथ ही अवैध गतिविधियों पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है।

यह मामला दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी कानूनी कदम उठाए जाएंगे, जो भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

  • देहरादून में अवैध रिसॉर्ट ने नदी मोड़कर 6 करोड़ की सरकारी संपत्ति नष्ट की।
  • जिलाधिकारी सविन बंसल ने उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए, सख्त कार्रवाई तय।
  • राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण पर चिंता।

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Posted on 27 September 2025 | Check Newsckd.com for more coverage.

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